शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : प्राराशा-2025/प्र.क्र.106/एसएर्-4

ठिकाण : रघुराजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032

दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२५

विषय:

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत आणि अंशत: अनुदानीत शाळा व तुकड्या व त्यांवरील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत

उल्लेख:

1. शासन निर्णय, शालेय वशक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. रुशाअ 2009/599/09/रावश-1, दिनांक 20 जुलै, 2009.
2. शासन निर्णय, शालेय वशक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. रुशाअ 2009/599/09/रावश-1, दिनांक 15 नोव्हेंबर, 2011.

प्रस्तावना:

'कायम' विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता व 'कायम' शब्द वगळलेल्या राज्यातील शासन मान्य खाजगी शाळांना अनुदान देण्याबाबतचे धोरण...

शासन निर्णय:

1. सदरील प्रस्तावानुसार १७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार...
2. २०% टप्पा अनुदान, ४०% टप्पा अनुदान आणि ६०% टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील टप्पा मंजूर करणे...
3. विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी आणि बायोमेट्रिक किंवा चेहरा ओळख प्रणालीने उपस्थिति नोंदवलेली असणे आवश्यक...

शासन निर्णय क्र. प्राराशा-2025/प्र.क्र.106/एसएर्-4, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५

शासन निर्णय (25 ऑगस्ट 2025)

विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

क्र.: प्राराशा-2025/प्र.क्र.106/एसए-4

विषय

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळा व तुकड्या तसेच त्यावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान मंजूर करणे.

मुख्य निर्णय

• 20% अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील 20% देऊन 40% करणे.
• 40% अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील 20% देऊन 60% करणे.
• 60% अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील 20% देऊन 80% करणे.
• 11-11-2022 नंतर निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या नव्या शाळांना थेट 20% अनुदान.

अंदाजे वार्षिक अतिरिक्त खर्च

लाभार्थी संख्या

• आधीच पात्र: 49,562
• नवीन पात्र: 2,714
• एकूण: 52,276
• अनुदान लागू दिनांक: 01 ऑगस्ट 2025

अटी व शर्ती (थोडक्यात)

1. विद्यार्थ्यांची संख्या आधार-प्रमाणित असावी (2024-25 संच मान्यता).
2. उपस्थिती बायोमेट्रिक/Face Recognition प्रणालीत नोंदली पाहिजे (3 महिन्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड आवश्यक).
3. आरक्षण धोरणाचे पालन अनिवार्य; उल्लंघन झाल्यास अनुदान नाही.
4. 5% शाळांची यादृच्छिक पडताळणी दरवर्षी.
5. शाळांचा विद्यार्थी-सुरक्षा आराखडा (13 मे 2025 च्या आदेशानुसार) पूर्ण केला पाहिजे.
6. अनुदान मंजुरी हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधी उपलब्धतेवर अवलंबून.

सूचना: हे फक्त सारांशात्मक HTML फ्रॅगमेंट आहे. मूळ शासन निर्णयातील सर्व तरतुदी व तपशील अंतिम मानावे.