राज्य शासनातर्फे कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने या विभागांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सुमारे 72 हजार पदांच्या भरती कार्यवाहीचा मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आज आढावा घेतला. सध्या बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरु असून त्यानंतर या भरतीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध होणार आहेत.
मुंबई : राज्यातील मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. 72 हजार पदांच्या भरतीसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात परीक्षा होण्याची शक्यता आहे. मुख्य सचिवांनी मंगळवारी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरती परीक्षा होणार असून पुढच्या आठवड्यात जाहिराती निघणार आहेत.
प्रत्येक विभागनिहाय भरती होणार असून प्रशासनाची तयारी सुरु झाली आहे. राज्य शासनातर्फे कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने या विभागांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सुमारे 72 हजार पदांच्या भरती कार्यवाहीचा मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी आढावा घेतला. सध्या बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरु असून त्यानंतर या भरतीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध होणार आहेत.
मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मेगाभरतीला स्थगिती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मेगाभरतीची प्रक्रिया आम्ही सुरु केलेली नाही आणि अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित कायदेशीरपणे जपल्याशिवाय, मेगाभरती सुरु केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव गटाकडून आढावा
राज्य शासनातर्फे कृषी, महसूल, ग्रामविकास, आरोग्य, वने या विभागांची क्षेत्रीयस्तरावरील सुमारे 72 हजार पदे भरण्यासाठी आवश्यक त्या कार्यवाहीकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दररोज सचिव गटाची बैठक होते. या सचिव गटामध्ये सामान्य प्रशासन, आरोग्य, ग्रामविकास, माहिती तंत्रज्ञान, महसूल, पाणी पुरवठा, वने या विभागाचे सचिव सदस्य आहेत. मराठा समाजाला आरक्षणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर पदभरतीच्या प्रक्रियेसाठी गती आली असून मुख्य सचिवांमार्फत दररोज पदभरतीच्या प्रक्रियेबाबत आढावा घेतला जात आहे.
या पदांमध्ये ग्रामीण भागात क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या विविध संवर्गातील पदांचा समावेश असून भरती प्रक्रिया व्यवस्थित आणि लवकर होण्याकरिता नियोजन केले जात आहे. सध्या बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरु असून त्यानंतर या पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
"ही तर मिनीभरती"
दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार ही मेगाभरती नाही.
कारण, राज्यात तब्बल एक लाख 80 हजार पदं रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ दोन वर्षात 72 हजार जागा भरणं म्हणजे केवळ अनुशेष वाढवणं आहे. कारण, दरवर्षी तब्बल 50 हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. म्हणजे दोन वर्षात 72 हजार पदं भरुनही 28 हजाराचा अनुशेष कायम राहील.
मराठा समाजासाठी सरकार 72 हजारांपैकी 16 टक्के जागा रिक्त ठेवणार होतं. म्हणजे प्रत्यक्षात दोन वर्षात 60 हजार जागाच भरल्या जाणार होत्या. ज्या मागणीच्या प्रमाणात कमी आहेत.
कोणत्या खात्यात किती जागा?
आरोग्य खातं - 10 हजार 568 पदं
गृह खातं - 7 हजार 111 पदं
ग्रामविकास खातं - 11 हजार पदं
कृषी खातं - 2500 पदं
सार्वजनिक बांधकाम खातं - 8 हजार 337 पदं
नगरविकास खातं - 1500 पदं
जलसंपदा खातं - 8227 पदं
जलसंधारण खातं - 2 हजार 423 पदं
पशुसंवर्धन खातं - 1 हजार 47 पदं
मत्स्य खातं - 90 पदं